शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी व शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1964 मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी 1967 मध्ये झाली. पण ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या, त्या शेतकऱ्यांना गेल्या 65 वर्षात कधीच प्राथमिकता मिळाली नाही. या समित्यांचे संचालक निवडून देण्याचे अधिकार पण शेतकऱ्यांना नव्हते. नुकत्याच राज्यात सत्तारूढ झालेल्या एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना बाजार समितीचे संचालक निवडण्यासाठी मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर हा निर्णय 2017 मध्येच झाला होता. पण सरकार बदलले आणि सोबत निर्णय पण बदलला. परंतु, आता हा निर्णय पुन्हा अमलात येत आहे. शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार हे धोरण चांगलेच आहे. त्यात वाईट असे काय असू शकते?. एकूणच या निर्णयामुळे आगामी काळात होणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ठराविक घटकांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. एकंदरीत आता बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मर्जी चालणार, हे निश्चित.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा करण्याचा अधिकार देणारा कायदा 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने केला होता. आज पुन्हा शिंदे- फडणवीस सरकारने याच कायद्यानुसार बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी हितासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाच्या प्रयोगाकडे सकारात्मक दृष्टीने आणि चांगला निर्णय म्हणून पाहिले पाहिजे. शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार हे धोरण चांगलेच असणार आहे. त्यात वाईट असे काय असू शकते?, असा प्रश्न या निर्णयाला होणाऱ्या विरोधामुळे पडत आहे. राहिला प्रश्न वाढणाऱ्या निवडणूक खर्चाचा तर आपल्या लोकशाही असणाऱ्या देशात निवडणुका अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे वाढणारा आर्थिक बोजा किवा लागणारा खर्च हा महत्वाचा विषय होऊ शकत नाही. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मिळणारा अधिकार व त्यांचे बाजार समितीवर थेट नियंत्रण हे महत्वाचे आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ठराविक घटकांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती व संचालक मंडळ हे थेट शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असणार आहेत. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या काही महत्वाच्या निर्णयात याचा समावेश होतो. किंवा भाजपच्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची ही पुनःस्थापनाही म्हणता येईल. काहीही असो, आगमी काळात होऊ घातलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदान करता येणार आहे, हे महत्वाचे. शेतकऱ्यांनी व शेतकरी नसणाऱ्या गावकऱ्यांनी निवडून दिलेले ग्रामपंचायत सदस्य, शेतकऱ्यांनी निवडलेल्या विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे मोजके संचालक बाजार समितीचे संचालक म्हणून निवडून देण्याची रुढ पद्धत आहे. ठराविक व मोजक्या प्रतिनिधींनी निवडून देण्याची पद्धत मोडीत निघाल्यास त्या विरोधात एवढा गहजब माजविण्याचे काहीही कारण नाही.
या निर्णयाची दुसरी सकारात्मक बाजू पाहिल्यास बाजार समितीच्या सभापतींना आमदारांच्या बरोबरीने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून महत्व प्राप्त होणार असल्याने त्यांचे विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत महत्व वाढणार आहे. किंबहुना ते ज्यांच्या बाजूने किंवा नेतृत्वाखाली एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणीचे असतील त्यांना शेतकऱ्यांमध्ये वेगळे स्थान प्राप्त होणार आहे. शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार दिल्याने आमदार निवडीसाठी लागणाऱ्या मतदानाच्या बरोबरीत किंवा थोड्या फार फरकाने कमी जास्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक निवडीसाठी मतदान करणाऱ्या मतदारांची संख्या असणार आहे.
शेतकऱ्यांना सरसकट मतदानाचा अधिकार देणारा 2014 साली फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या सरकारच्या काळातील कायदा नंतर राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. हा कायदा पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने आणला आहे. हा कायदा नेमका कसा असेल हे अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु लवकरच ते स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील कायदा यापुढेही जसाच्या तसा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या कायद्यानुसार राज्यात तीन ते चार बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. राज्यातील शासन व त्यांच्या धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीची कार्यप्रणाली तयार झाल्यास या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजार समितीत अधिक सुविधा व लाभ मिळण्याची आशा आपण करु शकतो. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या बाजार समित्यांचा भार काही प्रमाणात सरकारने उचलला तर शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो. हा उद्देश ठेऊन शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला गेला असण्याची शक्यता आहे.
पाच वर्षांची मुदत संपणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेतली जाते. निवडून आलेल्या संचालकांमधून सभापती व उपसभापतीची निवड केली जाते. ग्रामपंचायत, सोसायटी, हमाल- मापाडी व व्यापारी अशा चार मतदारसंघांतून संचालक निवडले जातात. पणन कायदा 1963 मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला. तेव्हापासून तालुका बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत मतदारसंघासाठी ग्रामपंचायत सदस्य तर विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संचालक सोसायटी मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास मतदान करतात. थेट शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत मतदान करता येत नाही. बाजार समितीत नोंदणी असलेले हमाल- मापाडी व बाजार समितीत व्यापार करण्याचा परवाना असलेले व्यापारीच अनुक्रमे हमाल मापाडी व व्यापारी मतदारसंघात मतदान करू शकतात. यासाठी दोन्ही मतदारसंघांतील मतदारांना दरवर्षी त्यांची नोंदणी व परवान्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागते. ते फक्त हमाल व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताशी फारसे देणे घेणे नसते. परंतु, प्रत्यक्षात शेतीमाल विक्री करताना शेतकऱ्यांचा या दोन घटकांशीच प्रामुख्याने संबंध येतो व येथेच त्यांचे शोषण होते, असा अनुभव आहे. वेळेवर तोलाई न होणे, चाळणी लावताना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणे, असे अनुभव शेतकऱ्यांना नेहमीच येतात. लिलाव योग्य पद्धतीने न झाल्यास पुढील लिलाव होण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा किंवा शेतीमाल परत नेण्याच्या हेलपाट्यामुळे होणारे वेळेचे व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी मिळेल त्या भावात शेतीमाल विकून टाकतो.
शेतकऱ्यांकडे किंवा त्यांना सुविधा उपलब्ध करुन न देण्याच्या उदासीन धोरणाची दुसरी बाजू पाहिली पाहिजे. एका पंचवार्षिक काळासाठी ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संचालक, बाजार समितीचे संचालक निवडून देण्यासाठी मतदान करतात. संबंधित ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संचालक मतदार पुन्हा दुसऱ्या पंचवार्षिकला बाजार समिती संचालक निवडीसाठी मतदार राहत नाहीत. कारण, दरम्यानच्या काळात त्यांच्याही निवडणुका होऊन ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संचालक नव्याने निवडून आलेले असतात. परिणामी त्यांचा निवडणुकीतील उपयोग संपल्याने निवडून आलेले बाजार समितीचे संचालक त्यांच्या संपर्कात राहतीलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे बाजार समितीत दैनंदिन कामकाजात शेतकऱ्यांच्या हिताला बऱ्याचदा बाधा पोहोचते. शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल विक्रीच्या समस्या सुटण्यासाठी अडचणी येतात. परंतु, थेट शेतकरी मतदार असल्यास शेतकऱ्यांनी संचालक निवडून दिल्याने व पुढील निवडणुकीसाठी तेच मतदार राहणार असल्याने बाजार समितीचे संचालक पुन्हा निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहतील, त्यांच्या अडचणी सोडवतील ही सकारत्मकता विचारात घेतली पाहिजे. असे झाले नाही तर संबंधितांना शेतकरी दुसऱ्या निवडणुकीत घरी पाठवू शकतील. कारण नव्या कायद्यानुसार ते कायम मतदार असतील.
मतदारांची ठराविक व कमीत कमी संख्या असल्याने मतदारांना हाताशी धरून निवडून येणे सोयीचे व सोपे आहे. त्यामुळे यात आर्थिक उलाढाल करून निवडणुका लढविल्या जात असल्याची चर्चा कायम होते. हे सर्व टाळण्यासाठी व ठराविक लोकांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकाराचा प्रयोग झाला पाहिजे.
2017 मध्ये पणन कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. बाजार समिती कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात किमान दहा गुंठे जमीन आहे असे व ज्यांनी पाच वर्षात किमान तीन वेळा शेतीमालाची विक्री तालुका बाजार समितीत केली असेल अशा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. राज्यात 2019 मध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर 2020 मध्ये थेट शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार देण्याचा कायदा रद्द करण्यात आला. बाजार समितीच्या संचालकांना निवडून देणारे मतदार हे ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे संचालक असतात. त्यांना निवडून देणारे मतदार हे शेतकरी, गावकरीच असल्याने हे संचालक शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी आहेत, असा दावा केला जातो. शिवाय बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदारसंख्या कमी राहून परिणामी निवडणुकीचा खर्च वाचतो, असाही युक्तिवाद या कायदा रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ गेला होता. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने मतदारसंख्या वाढेल आणि परिणामी निवडणूक खर्च वाढतो, असेही सांगितले जात होते. निवडणुकांसाठी बाजार समित्यांना शासनाच्या वतीने निधी दिला जात नाही. बाजार शुल्कातून ते आपला खर्च भागवतात. निवडणुकीसाठी निधी पण राहत नाही, असाही युक्तिवाद या निर्णयाच्या विरोधात बोलताना केला जात होता. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारा फडणवीस सरकारचा निर्णय व त्यामुळे निवडणुकीचा वाढलेला खर्च पाहता ते अव्यवहार्य असल्याचा तर्क मान्य करून थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिलेला कायदा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने रद्द केला. परंतु शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्याने ठराविक मतदारांची मक्तेदारी मोडीत निघाल्याने बाजार समित्यांवरील आपले नियंत्रण किंवा वर्चस्व जाऊ शकते, अशी भिती महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधील घटकांना असल्याने निर्णय फिरविल्याची चर्चा झाली. त्यामुळे 2017 साली फडणवीस सरकारने बाजार समितीत थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा कायदा आणला, तेव्हा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारतीय जनता पार्टी सहकार मोडीत काढायला निघाली आहे, असा आरोप केला होता व आजही करीत आहे.
मात्र, आता शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारा नवा कायदा आणला, याकडे शेतकरी हिताचा निर्णय म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीचे संचालक निवडून देताना मतदानाचा अधिकार मिळत असल्याने बाजार समितीवर शेतकऱ्यांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. यामुळे आता बाजार समितीच्या संचालकांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी कायम शेतकऱ्यांच्या संपर्कात रहावे लागणार आहे. शिवाय, दुसऱ्या बाजूला बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती यांना तालुक्यातील राजकारणात, प्रशासनात वेगळे महत्त्व निर्माण होईल. आमदारांच्या खालोखालाच्या मतदारांमधून ते थेट शेतकऱ्यांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील. त्यामुळेच या निर्णयाकडे शेतकरी हिताचा चांगला निर्णय म्हणून पाहिले पाहिजे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.