मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पात ९३ टक्के जलसाठा....
मराठवाडा (औरंगाबाद ब्यूरो) । मराठवाड्यासाठी यंदा आनंदाची बातमी आहे. सर्वदूर चांगला पाऊस झाल्यामुळे औरंगाबाद परिसरासह मराठवाडा विभागातील सर्व मोठ्या प्रकल्पात अंदाजे ९३ जलसाठा झाला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हा जलसाठा तब्बल ३८ टक्के जास्त आहे. मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या असलेले जायकवाडी (नाथसागर) जलाशय तब्बल 90 टक्क्यांहून अधिक भरले आहे. यानंतर जायकवाडीतून गोदापात्रात पाणी सोडण्यासाठी जायकवाडीचे तब्बल 18 दरवाजे उघडण्यात आले. आधी अर्धा फूट, मग एक फूट असे हे दरवाजे उघडण्यात आले. नंतर पाण्याची आवक कमी झाल्यावर पुन्हा दरवाजे बंद करण्यात आले. अर्थात, पुन्हा पाण्याची आवक सुरु झाल्यावर पुन्हा दरवाजे उघडण्यात आले. जायकवाडी धरण हे मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील शेतीसाठी वरदान आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पैठण येथे असलेल्या जायकवाडी धरणातून औरंगाबाद शहरवासियांची तहान भागवली जाते. जायकवाडीमध्ये नांदुर मधमेश्वर, निळवंडे, भंडारदरा तसेच देवगड बंधाऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरु होती. त्याचवेळी नाशिक परिसरातून येणाऱ्या विविध प्रकल्पातून जायकवाडीकडे येणाऱ्या पाण्यामुळे गंगापूर, ढालेगाव आणि पुढे जयकवाडीतून पाणी जाणाऱ्या गंगाखेड, नांदेडसह मराठवाड्यातील गोदावरी पात्रालगतच्या गावांतील रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता. सुदैवाने कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली नाही.
सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाचा दर पाच ते सहा रुपयांनी घटला !
औरंगाबाद । मराठवाड्यासह औरंगाबादमध्ये सोयाबीन तसेच सूर्यफुलाचे दर प्रत्येकी पाच ते सहा रुपयांनी कमी झाले आहेत. सोयाबीन तसेच सूर्यफुलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीमध्ये कमालीची घसरण झाली आहे. युक्रेन आणि रशिया युद्धानंतर भारतामध्ये खाद्यतेलाचे दर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यातच केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल,
घरगुती गॅसच्या दरामध्ये कमालीची दरवाढ केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून भारतामध्ये खाद्य तेलाचे दर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खाद्य तेलाचे उत्पादन तसेच आयात, निर्यात देखील वाढली आहे. भारतात विविध देशांमधून खाद्यतेलाची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असते. ही आवक पुन्हा वाढल्याने त्याचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलाच्या किमती कमी होऊ लागल्या असून, भारतातील तसेच पर्यायाने महाराष्ट्रातील खाद्य तेलाच्या किंमतीमध्ये अंदाजे पाच ते सहा रुपयांची घसरण झाली आहे. वाढत्या महागाईच्या दरम्यान खाद्यतेलातील सूर्यफूल तसेच सोयाबीन तेलाचा दर कमी झाल्याने महिलांच्या स्वयंपाकघरातील फोडणी आता काहीअंशी सुसह्य झाली आहे. मराठवाडा तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश भागात पूर तसेच अतिवृष्टीची परिस्थिती आहे. अशावेळी महागाई वाढण्याची भीती असताना तेलाचे दर मात्र कमी झाल्याने विशेषतः महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
हिंगोलीमध्ये हळद संशोधन केंद्राला दुसऱ्यांदा सरकारची मंजुरी !
हिंगोली । हिंगोलीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मान्यता दिली होती. आताच्या एकनाथ शिंदे सरकारने या केंद्राला नुकतीच पुन्हा मंजुरी दिली. महाविकास आघाडी सरकारने त्या वेळी केंद्राला मान्यता देताना निधी मात्र मंजूर केला नव्हता. तर आता देखील केंद्र पुन्हा मंजूर होऊनही शिंदे सरकारने निधीची मंजुरी देण्यात हात आखडता घेतला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील 45 हजार हेक्टर शेतीवर हळद या पिकाची लागवड केली जाते. यामध्ये वसमत, कळमनुरी या दोन तालुक्यांत प्रामुख्याने हळद पिकाच्या लागवडीचे मोठे क्षेत्र आहे. हिंगोली तसेच परिसरात हळदीची मोठी बाजारपेठ विकसित झालेली आहे. हळदीच्या खरेदी केंद्रात दरवर्षी अंदाजे एक ते दोन लाख गोण्यापेक्षा अधिक हळदीवर प्रक्रिया केली होते. या माध्यमातून महिला बचत गटांतील तब्बल तीन हजारांवर महिलांना रोजगारही मिळतो. हिंगोली जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा तसेच विदर्भातून देखील हळद येथे विक्रीसाठी शेतकरी आणत असतात. येथे पिकणाऱ्या हळदीमध्ये कुरकुमीन नावाचा घटक जास्त असल्याने येथे पिकलेल्या हळदीचा राजस्थान, गुजरात आणि पंजाब, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये तयार होणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधन कंपन्यांमध्ये पुरवठा केला जातो. या सर्व बाबींचा विचार करता येथील खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसभेत हिंगोली येथे हळद संशोधन केंद्र करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने हळद संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. त्या समितीने परिसरात संशोधन करुन अहवाल तयार करीत केंद्र सरकारकडे हळद संशोधन केंद्र तसेच प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्याचे सुचवले. त्यानुसार हिंगोलीमध्ये हळद संशोधन तसेच प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरी मिळाली. परंतु, त्यासाठी निधी मात्र कोणत्याही सरकारने दिला नाही.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा मानांकन
दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करणार : डॉ. इंद्र मणी
परभणी । वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या मानांकनात वाढ करुन पुढील पाच वर्षांत देशाच्या पहिल्या 20 कृषी विद्यापीठात या विद्यापीठाचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने विद्यापीठाच्या सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमुख उद्दिष्टांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीचे कुलगुरु डॉ. इंद्र मणी यांनी म्हटले आहे. डॉ. मणी यांनी नुकताच 'वनामकृवि'च्या कुलगुरु पदाचा पदभार स्वीकारला. या वेळी त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कृषी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन उपक्रम राबवितानाच सर्जनशिलता वाढीसाठी इक्युबेशन सेंटरची स्थापना केली जाईल. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या दर्जात्मक वाढीसाठी अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने पीएचडीसाठी कार्यक्रम राबवितानाच ड्युअल डिग्री कार्यक्रम राबवण्यात येईल. शास्रज्ञांच्या संशोधन लेखन कौशल्याच्या वाढीकरिता 'सॉफ्ट स्किल्स डेव्हलपमेंट'ची स्थापना केली जाईल. प्राध्यापकाच्या उच्च शिक्षणावर लक्ष दिले जाईल. विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या खासगी महाविद्यालयाचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्यांच्या बांधावरती कृषी तंत्रज्ञान प्रवाभीपणे पोहोचवण्यासाठी 'मेरा गाव मेरा गौरव' या धर्तीवर विशेष विस्तार शिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहितीही कुलगुरु डॉ. इंद्र मणी यांनी यावेळी दिली.