७६ वा स्वातंत्र्यदिन : विशेष संपादकीय

आता गरज गावांसाठी ‘स्मार्ट' व मोठ्या उपाययोजनांची !

भारतातील पहिले स्मार्ट गाव राजस्थानचे धानोरा.इको नीड्स फाऊंडेशन विकसित केलेले हे गाव आहे. प्रा.प्रियानंद आगळे व डॉ. सत्यपाल सिंग मीना भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी (IRS) रेट्रोफिटिंग,रिडेव्हलपमेंट, ग्रीनफिल्ड,ई-पॅन आणि आजीविका या पाच घटकांचा समावेश करत गावाला स्मार्ट बनवले आहे.धानोरा हे ग्रामीण विकासाचे रोल मॉडेल म्हणून पुढे आले.देशाचे हे मॉडेल यश मोठे यश पुढे सरकले पाहिजे. शहरांच्या विकासाबरोबरच ग्रामीण भागाच्या विकासाकडेही लक्ष देणे, विकासाचा असमतोल दूर करणे,हे आगामी काळातील लक्ष्य असायला हवे.यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्‍यक आहे.वाढते ‘शहरीकरण’ हे २१व्या शतकाचे वास्तव असले तरीही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या तब्बल ६९ टक्के इतकी आहे, हे विसरून चालणार नाही.शहर इंडिया आणि ग्रामीण भाग म्हणजे भारत ही धारणा बदलण्यासाठी आता गावांसाठी स्मार्ट आणि मोठ्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत.यासाठी सरकार एवढाच लोकसहभाग सुद्धा महत्वाचा आहे.

१९९१ च्या अधिकृत जागतिकीकरणाच्या धोरणाने, तंत्रज्ञानाच्या वेगाने आणि माहिती प्रसाराच्या आवेगाने गावांच्याही आकांक्षा वाढलेल्या आहेत. पूर्वपरंपरा केंद्रीकरणाच्या धोरणामुळे आणि व्यवहारांमुळे प्रादेशिक असमतोलतेचा निर्माण झालेला प्रश्न नानाविध समित्यांद्वारे अनेकदा चर्चिला गेलेला आहे. विकासाच्या सम्यक दृष्टिअभावी आणि विकेंद्रित, पारदर्शी आणि उत्तरदायित्व अनुस्यूत असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेअभावी प्रश्न अधिक जटिल होत आहेत. समतोल विकासाच्या अभ्यासकांना वि. म. दांडेकर (१९८३) ते डॉ. विजय केळकर (२०११) हा लोलकमधल्या अनेक समित्यांच्या शिफारशींसहित परिचयाचा आहे. दारिद्र्याची आणि मानवी विकासाची उतरंड ही विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या क्रमाची आहे. अनुशेष अथवा अतिरिक्त निधीच्या मागणीइतकेच, उपलब्ध संसाधनांच्या परिणामकारक वापरातून काही प्राधान्याचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे लागतील.

ग्रामीण तरुणायी :

देशाच्या सकल स्थूल उत्पादनात शेतीचा वाटा एकीकडे घटत असताना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या युवकांची संख्या ही सत्तर टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. अनुत्पादक हातांना कल्पक आणि सर्जन उद्योगांची जोड द्यावी लागेल.सिंचन, शेतीपूरक व्यवसाय, नवीन बाजारपेठांचा शोध घेतानाच शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि अकृषिक रोजगारांच्या संधी वाढवणे हेच शहरांवरचा वाढता दबाव कमी करण्याचे दीर्घकालीन मार्ग राहतील.गावांना जल स्वावलंबी आणि पर्यावरणीय बदल स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करावे लागेल.पाण्याचे समन्यायी,शेती आणि मानवकेंद्री वाटप आता जिल्हा तालुक्यामधील संघर्षाचे कारण ठरत आहे.देशातील निम्मी धरणे महाराष्ट्रात असताना धरणांना गाळातून आणि अकार्यक्षमतेतून मुक्त करून सिंचनाशी जोडले जाणे गरजेचे आहे. शहरांनी जल स्वावलंबनाचा मार्ग न अंगीकारल्यास हा संघर्ष ‘शहरे विरुद्ध गावे’ असाही उभा राहू शकतो. पर्यावरणीय बदलांचे अनेक तडाखे रोजच बसत असताना पुनर्निमित शाश्वत ऊर्जेचे मार्ग आणि ग्रामीण बेरोजगारांचा मेळ घालून दुष्काळाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. तंत्रस्नेही आणि कौशल्य समृद्धीचे अभ्यासक्रम तालुका पातळीवर पोहोचवावे लागतील.

दर्जेदार ग्रामीण सक्षमीकरणाचे मार्ग :

शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या आणि उन्नतीच्या संधीमधील असमानता कमी करण्याचे आव्हान प्रागतिक आणि पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राने मान्य करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच संस्थांची गुणवत्ता सुधारल्याशिवाय विषमतेचे महामार्ग अरुंद होणार नाहीत. बुद्धिमान आणि स्वप्नाळू तरुणांची संख्या सर्वत्रच मोठ्या प्रमाणात आहे. मनुष्यबळ निर्मितीचे काम करणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी ही सर्व आव्हाने नीट समजून घेणे आणि दीर्घकालीन नियोजन करणे हे अत्यावश्यक झालेले आहे.